दोस्त, ज़रा सोचिए… कोई इंसान सालों मेहनत करता है, नौकरी के हर दिन पसीना बहाता है और अचानक एक दिन उसकी ज़िंदगी थम जाए। परिवार पर दुख का पहाड़ तो टूटता ही है, लेकिन आर्थिक बोझ और भी भारी हो जाता है। ऐसे समय में अगर कोई सहारा मिले तो परिवार को थोड़ी हिम्मत मिलती है। यही वजह है कि EPFO ने मौत राहत कोष (Death Relief Fund) को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। EPFO hikes death relief fund
मौत राहत कोष में बड़ा बदलाव
पहले यह राशि 8.8 लाख रुपये थी, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। यह रकम कर्मचारी की मृत्यु पर उसके नामांकित सदस्य या कानूनी वारिसों को दी जाएगी। राशि का भुगतान स्टाफ वेलफेयर फंड से होगा।
और सिर्फ यही नहीं, 1 अप्रैल 2026 से इस एक्स-ग्रेशिया राशि में हर साल 5% की वृद्धि होगी, ताकि महंगाई और बढ़ते खर्चों से परिवार को राहत मिल सके।
प्रक्रिया अब और आसान
EPFO ने 2025 में कई सुधार किए हैं ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को फायदे जल्दी और बिना झंझट मिल सकें। अब मृत्यु दावा (Death Claim) के लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। नाबालिग बच्चों के बैंक खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जा सकेगा।
साथ ही, जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस को भी आसान कर दिया गया है। जिन सदस्यों ने अभी तक आधार को UAN से लिंक नहीं किया है, या जिनकी डिटेल्स में सुधार की ज़रूरत है, वे अब यह काम सरल तरीके से कर सकते हैं।
रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर
EPFO के जून 2025 के आंकड़े बताते हैं कि इस महीने 2.18 मिलियन नई नौकरियां जुड़ीं, जो अप्रैल 2018 से रिकॉर्ड है। मई 2025 की तुलना में यह 8.9% ज्यादा और पिछले साल जून की तुलना में लगभग 12.9% ज्यादा है।
युवा पीढ़ी की भागीदारी सबसे ज़्यादा रही। करीब 60% नए सदस्य 18-25 वर्ष आयु वर्ग के थे। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में पहली बार नौकरी करने वाले युवा औपचारिक क्षेत्र में शामिल हो रहे हैं।
महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। जून 2025 में 4.7 लाख महिला सदस्य EPFO से जुड़ीं, जो पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है।
राज्य और उद्योगवार रुझान
जून 2025 में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। अकेले महाराष्ट्र ने लगभग 20% नेट पेरोल जोड़ा।
